प्रमोशन में आरक्षण पर काफी बार पॉलिटिकल पार्टियां आवाज उठाती रही है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने तो इस मुद्दे पर काफी जोर दिया था एक वक्त पर। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की ओर से इसका पुरजोर विरोध किया गया। मजे की बात है कि एससी-एसटी वर्ग से आने वाले कुछ सांसदों तक ने इसका विरोध किया था।
साल 2012 था और मनमोहन सिंह की सरकार थी जो कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए एक बिल लाने को तैयारी में थी। राज्यसभा में यह बिल पास भी हो गया था बिल पर दिसंबर 2012 में लोकसभा में जब इस बिल को पेश करने की कोशिश हुई तो बिल को एक सांसद के द्वारा छीनकर फाड़ दिया गया।
तर्क दिया गया कि आखिर प्रमोशन पाकर कोई सीनियर ऑफिसर बॉस बने अपने जूनियर के साथ कैसे वो सहज होकर काम करेंगा। सीनियर-जूनियर का झगड़ा ब्यूरोक्रेसी में चलेगा फिर कैसे प्रशासन दुरुस्त ढंग से चलेगा?
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